देश में किसानो के बुरे हालत को देखते हुए भारत सरकार ने हाल ही में 3 तीन कृषि बिल पेश किये है | यह तीनो बिल किसान के लिए क्या मयाने रखते है व इस Agriculture Bill में किसानो के लिए क्या प्रावधान किये गए है, इस पर पूरी चर्चा की जायेगी |
निश्चित ही यह किसानो के लिए दुगनी आय करने के उद्देश्य से लाया गया है और भारत सरकार भी अपने 2022 तक अपने इस वादों निभाना चाहेगी |
क्या है कृषि बिल 2020
भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र में किसानो की मदद के लिए तीन बिल संसद (Parliament of India) में पेश किये है जिनके विषय में हम बारी-बारी से चर्चा करेंगे | कृषि बिल के माध्यम से भारत सरकार किसानो की आय दुगनी करने की मंशा रखती है| जिसके तहत सरकार ने कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) 2020, कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) क़ीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर क़रार विधेयक 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 2020 पेश किये है| हमने बहुत सही तरीके से Farm Bill in Hindi में बताया है |
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कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) 2020
- इस बिल कर पास होने से अब किसान भाई अपनी फसल देश के किसी भी कोने में बिना किसी रुकावट के बेच सकेगे और इस बिल के माध्यम से किसान को सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी से ज्यादा मूल्य मिलने का अनुमान है | इस बिल का कार्य किसान को उसकी फसल APMC मंडियों के बाहर बेचने की व्यवस्था करना है, जिससे ट्रांसपोर्ट और यातायात खर्च भी बचेगा|
- साथ ही ई ट्रेडिंग के जरिये किसान को अब बिना कही जाए उसकी फसल टेक्नोलॉजी के माध्यम से बेचने का तन्त्र प्राप्त होगा जिसे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी | इस बिल में फार्मगेट, कोल्डस्टोरेज, वेयर हाउस, प्रसंस्करण यूनिटों में स्वंतन्त्रता का प्रावधान किया गया है | प्रोसेसर्स, निर्यातकों, संगठित रिटेलरों को एक साथ प्लेटफार्म में कनेक्ट करके बिचोले को हटाने का कार्य किया गया है |
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कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) क़ीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर क़रार विधेयक 2020
यह बिल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से सम्बंधित है जिससे व्यापारियों, कंपनियों, प्रसंस्करण इकाइयों, निर्यातकों को सीधा जोड़ा जाएगा| किसान अपनी फसल बुवाई से पूर्व ही अपने दामो पर बेच सकेगे| बाज़ार के अनुरूप एमएसपी से भी ज्यादा लाभ मिलने का अनुमान इस बिल के माध्यम से लगाया जा रहा है | किसान को बाज़ार की कीमतों में हो रहे उतर चढ़ाव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा| इसके माध्यम से किसानो को अत्याधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी, कृषि उपकरण एवं उन्नत खाद-बीज की सुनिश्चिता प्रदान की गयी है | साथ ही किसान के विपणन खर्च में कमी आएगी और किसान को अपनी फसल से ज्यादा मुनाफा होगा |
किसी भी विवाद में 30 दिन के भीतर ही इसका निस्तारण किया जाएगा तथा कृषि क्षेत्र में शोध एवं नई तकनीकी पर कार्य किया जाएगा |
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आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 2020
यह बिल खाद सुरक्षा को देखते हुए भारत सरकार का अहम बिल है जोकि बहुत पुराना कानून भी है | इसी वर्ष इसमें संशोधन के माध्यम से अनाज, दलहन, तिलहन, प्याज एवं आलू आदि को अत्यावश्यक वस्तु को सूची से हटाया गया है | इस बिल के माध्यम से कृषि क्षेत्र में निवेश का माहोल बनाया गया है जिससे बाज़ार में कम्पटीशन भी बढेगा व बाज़ार में कृषि क्षेत्र में गुणवत्ता में काफी सुधार आएगा | कृषि उत्पादों के भंडारण एवं प्रसंस्करण की क्षमता में वृद्धि होगी जिससे काफी रोजगार भी पैदा होगा |
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हमे आशा है कि भारत के सभी कृषि बिल के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हुई होंगी व साथ परीक्षा की दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण है | यह लेख अच्छा लगे तो आगे शेयर जरूर करे |