मनरेगा (MNREGA) योजना क्या है

भारत में अधिकतर ऐसे लोग रहते है, जो अपना जीवन ग्रामीण क्षेत्रों में व्यतीत कर रहें है, जहाँ पर उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है,  क्योंकि वहां पर उन्हें पूर्ण रूप से रोजगार नहीं प्राप्त हो पाता है | इसलिए अधिकतर ग्रामीण जनसख्यां रोजगार के लिए शहर की ओर पलायन कर रही है | इसी तरह की समस्याओं का समाधान करने के लिए केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के  लोगों  के लिए  मनरेगा योजना  की शुरुआत कर दी | इस योजना के माध्यम से  ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को कई तरह की सुविधाएं  प्रदान की जाएगी, जिससे उनकी कुछ समस्याओं का समाधान किया जा सके | इसलिए यदि आप भी  मनरेगा (MNREGA) योजना के विषय में जानना चाहते है, तो यहाँ पर आपको मनरेगा (MNREGA) योजना क्या है , लाभ , नियम ,मजदूरी , मनरेगा के बारे में पूरी जानकारी प्रदान की जा रही है |

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मनरेगा (MNREGA) योजना क्या है ?

इस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा की गई है | यह एक ऐसी योजना हैं, जिसके माध्यम से ग्राम का विकास और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को रोजगार प्रदान किया जाता है | इसके अलावा मनरेगा योजना के जरिये ही हर ग्रामीण क्षेत्रों को शहर के अनुसार सुख-सुविधा प्रदान की जाएंगी, जिससे ग्रामीणों का पलायन रोका जा सके और उन्हें हर प्रकार की सुविधा प्रदान की जा सके |

मनरेगा का पूरा नाम क्या है ?

मनरेगा का पूरा नाम महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना है, वहीं, इससे पहले  इस योजना को राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना (एनआरईजीए) नरेगा के नाम से जाना जाता था और अब इस योजना को मनरेगा योजना के नाम से जाना जाता है

मनरेगा योजना से लाभ

1.मनरेगा योजना में शामिल होने वाले ग्रामीण लोगों को उनके ही परिवेश में रोजगार  प्रदान किया जाता है, इस योजना को आगे तक चलाने के लिए केंद्र सरकार ने  इसके अंतर्गत 100 कार्य दिवस के रोजगार की गारंटी दी है |

2.इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में 100 कार्य दिवस को बढ़ा कर 150 कार्य दिवस की रोजगार गारंटीकर कर दी है क्योंकि 50 कार्य दिवस के व्यय का वहन राज्य सरकार के द्वारा किया गया है | इसके अलावा इस योजना  के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान बैंक, डाकघर के बचत खातों के माध्यम से किया जाता है, इसके साथ ही आवश्यकता अनुसार आप नगद भुगतान की व्यस्था विशेष अनुमति लेकर  भी कर सकते है |

3.इस योजना के माध्यम से  परिवार के वयस्क सदस्य के द्वारा आवेदन किया जाता है, इसके बाद जिन लोगों ने इसके लिए आवेदन  किया हैं, उन्हें  15 दिन के अंदर रोजगार प्रदान किया जाता है, और यदि किसी कारणवश 15 दिन के अंदर रोजगार  प्रदान नहीं किया जाता  है, तो सरकार के द्वारा उसे बेरोजगारी भत्ता  भी दिया जाता है, यह भत्ता पहले 30 दिन का एक चौथाई प्रदान किया जाता है और फिर 30 दिन के बाद यह न्यूनतम मजदूरी दर का पचास प्रतिशत प्राप्त होता है |

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मनरेगा योजना के अंतर्गत कार्य

इस योजना के अंतर्गत विभिन्न कार्य कराये जाते है, जो इस प्रकार है –

  1. जल संरक्षण करना 
  2. सूखे की रोकथाम के अंतर्गत वृक्षारोपण करना 
  3. बाढ़ नियंत्रण पर रोक लगाना 
  4. भूमि विकास करना 
  5. विभिन्न तरह के आवास निर्माण करवाना 
  6. लघु सिंचाई करवाना 
  7. बागवानी
  8. ग्रामीण सम्पर्क मार्ग निर्माण करवाना 
  9. कोई भी ऐसा कार्य जिसे केन्द्र सरकार राज्य सरकारों से सलाह लेकर अधिसूचित करती है |

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मनरेगा योजना की शुरुआत कब  की गई  

केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2005 को कर दी थी, इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम के अंतर्गत रखा गया था | इस योजना की शुरुआत करने का सरकार का मुख्य उद्देश्य  ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाने  का था | इसके बाद इस योजना के नाम में  बदलाव  करने पर  विचार – विमर्श  किया गया और फिर 31 दिसंबर 2009 को इस योजना का नाम महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना कर दिया गया था |  

मजदूरी कितनी मिलती है ?

भारत के विभिन्न राज्यों में मनरेगा में  प्रदान की जाने वाली मजदूरी की पूरी सूची इस प्रकार है-

राज्य  मजदूरी (रुपए प्रतिदिन)
आंध्र प्रदेश  205
अरुणाचल प्रदेश  177
असम  189
बिहार  168
छत्तीसगढ़  174
गोवा  254
गुजरात  194
हरियाणा  281
हिमाचल प्रदेश  184 (गैर अनुसूचित क्षेत्र)
हिमाचल प्रदेश  230 (अनुसूचित क्षेत्र)
जम्मू कश्मीर  186
झारखण्ड  168
कर्नाटक  249
केरल  271
महाराष्ट्र  203
मणिपुर  209
मेघालय  181
मिजोरम  194
नागालैंड  177
ओडिशा  182
पंजाब  240
राजस्थान  192
सिक्किम  177
मध्य प्रदेश  174
तमिलनाडु  224
तेलंगाना  205
त्रिपुरा  177
उत्तर प्रदेश  175
उत्तराखंड  175
पश्चिमी बंगाल  191
अंडमान और निकोबार  250 (अंडमान जिला)
अंडमान और निकोबार  264 (निकोबार जिला)
चंडीगढ़  273
दादरा और नागर हवेली  220
दमन और दीव  197
लक्ष्यद्वीप  248
पंडूचेरी  224

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