निर्विक (NIRVIK) योजना क्या है

मोदी सरकार देश की प्रगति हेतु निरंतर प्रयासरत है | इसके लिए सरकार द्वारा विभिन्न पाकर की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, साथ ही कई नई-नई योजनाओं को लांच किया जा रहा है | सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के साथ निवेश पर विशेष रूप से ध्यान दे रही हैं। निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई घोषणाएं की गई हैं | इस वर्ष सरकार ने निचले स्तर पर भी निवेश को बढ़ावा देने के लिए योजना बनायीं है। हाल ही में सरकार नें ‘निर्विक’ ( निर्यात ऋण विकास योजना) योजना लाने जा रही है, जिसके अंतर्गत निवेशकों को लोन दिया जाएगा। साथ ही अगले पांच वर्षों में 100 लाख करोड़ रुपये का निवेश कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। निर्विक (NIRVIK) योजना क्या है, लाभ, उद्देश्य और विशेषताओं के बारें में आपको यहाँ विस्तार से जानकारी दी जा रही है |

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निर्विक योजना का क्या मतलब है

हमारे देश में अनेको लोग निर्यात से सम्बंधित व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। ऐसे लोगो के लिए केंद्र सरकार नें निर्यात ऋण विकास योजना का आयोजन किया है। प्रधानमंत्री निर्विक योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गयी एक ‘निर्यात ऋण विकास योजना’ है। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (ECGC) ऑफ इंडिया ने निर्यात ऋण विकास योजना या निर्विक योजना लांच किया है।

केंद्र सरकार ने निर्यातकों के लिये ऋण लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने और ऋण उपलब्धता को बढ़ाने के उद्देश्य से निर्यात ऋण विकास योजना- निर्विक योजना (NiryatRinVikasYojna- Nirvik scheme) की घोषणा की है। निर्विक योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार निर्यातकों को सुगमता से ऋण प्रदान करेगी और 90% मूल राशि और ब्याज दरों को कवर करेगी। निर्यातकों के बैंक खाते के नुकसान के लिए, ईसीजीसी द्वारा बैंकों को मुआवजा प्रदान किया जाएगा।

निर्विक योजना के अनुसार यदि किसी निर्यातक को व्यापार में किसी प्रकार की हानि होती है, तो ECGC (Export Credit Guarantee Corporation Loan Scheme) के माध्यम से लगभग 60 प्रतिशत तक की ऋण की गारंटी प्रदान कर दी है। इसके साथ ही छोटे और माध्यम निर्यातकों के लिए बीमा प्रीमियम के दरों को घटाकर 0.6 प्रतिशत करनें की घोषणा की है। निर्विक योजना ऐसे सभी निर्यातकों के लिए लागू की जाएगी, जिनके पास 80 करोड़ रुपये से कम की बकाया राशि है।

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निर्विक योजना (निर्यात ऋण विकास योजना) से लाभ

  • निर्विक योजना के अंतर्गत निर्यातकों के लिए ऋण की पहुंच आसान और सामर्थ्य को बढ़ानें में सहायता प्राप्त होगी |
  • यह भारतीय निर्यात को प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद करेगा |
  • यह ईसीजीसी प्रक्रियाओं को निर्यातक के अनुकूल बना देगा |
  • दावों के तत्काल निवारण होनें से पूंजीगत राहत, कम प्रावधान की आवश्यकता और तरलता के कारण बीमा कवर में ऋण की लागत में कमी आयेगी ।
  • निर्यात ऋण विकास योजना निर्यात क्षेत्र के लिए समय पर और पर्याप्त कार्यशील पूंजी सुनिश्चित करेगा।

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प्रधानमंत्री निर्विक योजना की विशेषताएं

  • निर्विक योजना के अंतर्गत मूलधन और ब्याज का 90% तक बीमा के तहत कवर किया जाएगा, इसके साथ ही बढ़े हुए कवर से यह सुनिश्चित होगा कि निर्यातकों के लिए विदेशी और रुपये निर्यात ऋण की ब्याज दर 4 प्रतिशत और 8 प्रतिशत के बीच में हो |
  • बीमा कवर के अंतर्गत प्री और पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट दोनों शामिल होंगे|
  • 80 करोड़ रुपये से कम की सीमा वाले खातों के लिए प्रीमियम की दर 60% प्र्त्येक साल और मध्यम रूप से 80 करोड़ रुपये से अधिक वालों के लिए 0.72% प्रति वर्ष होगी।
  • इस योजना के अंतर्गत 80 करोड़ रुपये से अधिक की सीमा वाले उधारकर्ताओं के ऊपर रत्न आभूषण और हीरे के क्षेत्र में उच्च हानि दर के कारण इस श्रेणी के Non-GJD क्षेत्र के उधारकर्ताओं की तुलना में अधिक प्रीमियम दर होगी।
  • यह ईसीजीसी के अधिकारियों द्वारा बैंक के दस्तावेजों और अभिलेखों के निरीक्षण को वर्तमान के 1 करोड़ रुपये के मुकाबले 10 करोड़ रुपये से अधिक के घाटे के लिए अनिवार्य बनाता है |
  • बैंक ईसीजीसी को मासिक मूलधन और ब्याज पर एक प्रीमियम का भुगतान करेंगे, क्योंकि दोनों बकाया के लिए कवर की पेशकश की जा रही है |

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निर्विक योजना का उद्देश्य (Objectivie of Niryat Yojana)

केंद्र सरकार द्वारा निर्विक योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य निर्यातकों के लिए ऋण की उपलब्धता और सामर्थ्य को बढ़ावा देना है। यह निर्णय भारतीय निर्यात को प्रतिस्पर्धी बनाने और ईसीजीसी प्रक्रियाओं को निर्यातक के अनुकूल बनाने हेतु मदद करेगा। यह नई योजना करों की प्रतिपूर्ति के साथ एमएसएमई निर्यातकों को लाभान्वित करेगी। ईसीजीसी बीमा कवर बैंकों को अन्य सुविधा प्रदान करेगा। उधारकर्ता की क्रेडिट रेटिंग खाते में बढ़ाई जाएगी। बढ़े हुए बीमा कवर से यह सुनिश्चित होगा कि निर्यातकों के लिए विदेशी और रुपये निर्यात ऋण की ब्याज दर 4 प्रतिशत और 8 प्रतिशत से नीचे है।

केंद्र सरकार द्वारा लागू की गयी इस योजना में बीमा कवर से पूंजीगत राहत के कारण ऋण की लागत में कमी आने की संभावना हैं। दावों का तत्काल निपटारा होनें के कारण कम प्रावधान की आवश्यकता और तरलता और निर्यात क्षेत्र के लिए समय और पर्याप्त कार्यशील पूंजी सुनिश्चित करेगा।

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