भारत एक कृषि प्रधान देश माना जाता है, फिर भी यहाँ पर किसानों की हालत ज्यादा अच्छी नहीं है | इसका कारण है, कभी – कभी प्राकृतिक आपदा आ जाना, सरकार द्वारा योजनाओं को धरातल पर न पहुंचना या फिर किसानों को उचित मूल्य न मिल पाना इस तरह के अनेकों कारण सामने आते रहते है | ऐसे में भारत सरकार किसानों की आय बढ़ोत्तरी के लिए आये दिन नई – नई योजनाएं लांच करती आ रही है | केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय दुगुना करने का लक्ष्य रखा है | यदि किसानों को सरकार द्वारा दी जा रही सभी योजनाएं किसानों तक पहुंचने लगे और उनकी फसल का उचित मूल्य मिल जाए तो किसानों को दिक्क्तों का सामना न करना पड़े |
इसी बीच कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है | भारत के किसान अब देश में कही भी अपनी फसल को बेच पाएंगे इसके लिए मोदी सरकार ने “एक देश एक कृषि बाजार नीति” को मंजूरी प्रदान कर दी है | यदि प्रधानमंत्री जी द्वारा जारी एक देश एक कृषि बाजार योजना क्या है, One Nation One Agri Market Scheme Explained in Hindi, इसके विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो यहाँ पर इसकी जानकारी दी जा रही है |
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एक देश एक कृषि बाजार योजना अधिनियम
इनमें आवश्यक वस्तु अधिनियम, APAC अधिनियम में संशोधन को मंजूरी प्रदान कर गई है | अब किसान सीधे तौर पर अपनी फसल उचित मूल्य पर बेच पाएंगे, अब पूरे भारत में किसानों के लिए एक देश एक कृषि बाजार करने का नियम बनाया गया है | इसके पहले के नियम में किसानों को अपनी फसल केवल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी की मंडियों में ही अपनी फसल बेचने के लिए बाध्य थे लेकिन अब एक देश एक कृषि बाजार नीति लागू होने से इस तरह की बाध्यता से मुक्ति मिलेगी |
इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादों के भंडारण की लिमिट को भी समाप्त किया गया है, सिर्फ अतिआवश्यक परिस्थिति में ऐसा किया जाने का नियम बनाया गया है | इसके पहले केंद्र सरकार द्वारा 20 लाख करोड़ के पैकेज का एलान किया गया था, जिसमें बताया गया था कि किसानों के लिए इसमें उचित व्यवस्था की जाएगी |इसके अतरिक्त केंद्रीय कैबिनेट की पहली बैठक में MSME सेक्टर और किसानों को लेकर कुछ बड़े अहम निर्णय लिए जा चुके है |
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एक देश एक कृषि बाजार योजना के नियम
- इस योजना के तहत अब कृषि मंडी के बाहर किसान की उपज की खरीद-बिक्री पर किसी भी प्रकार का सरकार द्वारा कोई टैक्स नहीं लगाया जायेगा |
- कोई कानूनी नियम नियंत्रण नहीं रखा जायेगा |
- ओपन मार्केट होने से और अधिक प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और इससे किसानों की आमदनी में भी बढ़ोत्तरी होगी |
- जिन व्यक्तियों के पास पैन कार्ड नहीं होगा, वह किसान के उत्पाद खरीद नहीं सकेगा |
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एक देश एक कृषि बाजार योजना के लाभ
- एक देश एक कृषि बाजार योजना से किसानों की इनकम में बढ़ोत्तरी होगी |
- किसान जब चाहे अपने उत्पाद को बेच सकेंगे |
- किसानों की फसल का उचित मूल्य मिल पायेगा |
- किसानों को अपने उत्पाद को बेचने के लिए जगह – जगह भटकना नहीं पड़ेगा |
- सभी मंडियों का मूल्य एक ही रहेगा, इससे किसान क्षेत्रीय मंडी में भी उत्पाद बेच पायेगा |
- बड़ी मंडी तक उत्पाद में ले जाने वाले भाडें से निजात मिलेगी |
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